बिजनौर के नजीबाबाद में निर्माणाधीन राजकीय महिला डिग्री कॉलेज के संबंध में की गई शिकायत पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बिजनौर ने कहा है कि जिला स्तरीय समिति की निरीक्षण रिपोर्ट और थर्ड पार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण कार्य बीच में अटका हुआ है।
आदर्श नगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मनोज शर्मा ने पूर्व में प्रधानमंत्री भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को की गई शिकायत में अवगत कराया था कि नगर पालिका क्षेत्र में शासन की एमएसडीपी योजना के तहत राजकीय डिग्री कॉलेज स्वीकृत किया गया था।
जिसमें 13 हजार वर्ग मीटर जमीन नगर पालिका परिषद नजीबाबाद द्वारा संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई गई थी परंतु कॉलेज का कार्य काफी समय से बंद पड़ा है तथा सरकार की योजना को पलीता लगाया जा रहा है
उन्होंने इस मामले की जांच कराकर भवन निर्माण कार्य समय से पूरा कराए जाने की मांग की थी इसी संदर्भ में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बिजनौर ने अपनी आख्या रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2018 में राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज नजीबाबाद के लिए 477.50 लाख़ रुपए स्वीकृत हुआ था।
जिसमें वर्ष 2018 में 120 लाख रुपए वह वर्ष 2019-20 में 118.75 लाख़ रुपए कुल 238.75 लाख रुपए प्रथम किश्त के रूप में निर्माण एजेंसी वर्क विकास निगम लखनऊ को प्राप्त हुए थे उनके द्वारा 238.75 लाख़ रुपए दो प्रथम किस्त के थे का उपभोग प्रमाण पत्र वर्ष 2021.. 2022 में विभाग को प्राप्त कराया गया शासन के निर्देशानुसार प्रथम किस्त के उपभोग उपरांत थर्ड पार्टी निरीक्षण व जिला स्तरीय कमेटी से भौतिक एवं तकनीकी जांच कराए जाने के निर्देश हैं
उसी के अनुसार जिलाधिकारी महोदय बिजनौर ने थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु निदेशक आईआईटी कानपुर को लिखा तत्पश्चात जिलाधिकारी बिजनौर के द्वारा जिला स्तरीय कमेटी को परीक्षण हेतु नामित किया गया परंतु अभी तक न तो थर्ड पार्टी निरीक्षण और न ही जिला स्तरीय कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिस कारण प्रथम किस्त का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जा सका है जिला स्तरीय समिति का निरीक्षण व थर्ड पार्टी निरीक्षण प्राप्त होने के उपरांत प्रथम किस्त का उपभोग शासन को प्रेषित किया जा सकेगा।
अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बिजनौर ने यह भी बताया कि जिला स्तरीय समिति की निरीक्षण रिपोर्ट वह थर्ड पार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत ही शेष कार्य प्रारंभ हो सकेगा।
उधर आरटीआई कार्यकर्ता मनोज शर्मा ने मीडिया को बताया थर्ड पार्टी जोकि निदेशक आईआईटी कानपुर और जिला स्तरीय समिति बिजनौर के नेतृत्व में जो समिति गठित की गई थी द्वारा अभी तक शासन को अपनी रिपोर्ट ना दिया जाना लापरवाही है और इस संबंध में पुन शासन को अवगत कराया जाएगा कि दोनों की लापरवाही के कारण नगर की महत्वपूर्ण योजना अधर में लटकी पड़ी है तथा जो सरकारी धन अभी तक खर्च किया गया है वह भी खुर्द खुर्द हो रहा है
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नजीबाबाद से हमारे संवाददाता डॉक्टर वासीम बारी की यह रिपोर्ट
©Bijnor express
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