डीएम ने जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत सभी बैंकर्स को लक्ष्य के सापेक्ष ऋण वितरण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।

Reported by: आक़िफ़ अंसारी | Edited by : Bijnor Express | बिजनौर | उत्तर प्रदेश।

जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत सभी बैंकर्स को निर्देश दिए कि लक्ष्य के सापेक्ष ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैकों को अन्य योजनाओं की समीक्षा में भी निर्धारित लक्ष्य या प्रतिशत को बढाने के भी सख्त निर्देश दिये।

उन्होंने पंजाब एण्ड सिंध बैंक एवं यूको बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में अनुपस्थित पाये जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला अग्रीण बैंक प्रबंधक को उनके विरूद्व चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी बैंकर्स दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष आपेक्षित प्रगति को बढाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना की गहनता के साथ समीक्षा करते हुए कहा कि यह योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उन्होंने सभी बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन बैंको मे स्ट्रीट वेण्डरस ऋण स्वीकृति लंबित है वह तत्काल ही उसको पूरा करना सुनिश्चित करे, साथ ही उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जिन बैंको का ऋण जमा अनुपात की स्थिति मानक के अनुरूप नही है वह अपना ऋण जमा अनुपात मे सुधार करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी श्री अग्रवाल आज शाम 5ः00 बजे विकास भवन सभागार में डीसीसी/डीएलआरसी/डीएलआरएसी (आरसेटी) की द्वितीय त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।
बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि बैंकर्स शासन द्वारा संचालित स्वरोजगार परक एनआरएलएम, स्वनिधि योजना सहित योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं। उन्हांेने समस्त बैकर्स से कहा कि शीघ्र कृषि के उपरोक्त क्षेत्रों में अधिकाधिक ऋण प्रवाहित कर चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना योगदान दें, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने में सहयोग किया जा सके।

उन्होंने समस्त बैकर्स को निर्देश देते हुए कहा कि बैंकों द्वारा सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना में ऋण देने में लापरवाही बरती जा रही है, समस्त बैंकर्स यह ध्यान दें कि सरकार गरीबों के स्वरोजगार के लिए जो योजनाएं चला रही है उसमें बैंकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है, इसलिए बैकर्स सरकारी योजनाओं के ऋणों की फाइलों को पूरी गुणवत्ता के आधार पर पास करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने समीक्षा करते हुए पाया कि वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत माह सितम्बर 2023-24 तक प्रथमिकता क्षेत्र में वार्षिक लक्ष्य 8043.41 करोड़ के सापेक्ष 6313.56 करोड़ की उपलब्धि प्राप्त हुई, जो कि वार्षिक लक्ष्य का 44.92 प्रतिशत है। व्यवसायिक बैंकों ने 30.67 प्रतिशत, ग्रामीण बैंकों ने 43.83 तथा सहकारी बैंकों ने लक्ष्य के सापेक्ष 83.90 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि प्राप्त की।

बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इण्डिया, ओ0डी0ओ0पी0, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री माटी कला ग्रामोउद्योग योजना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, अल्पसंख्यकों का ऋण और सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में उपलब्धि की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये

बैंकर्स गरीबों के कल्याणार्थ योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करें और उनके स्वरोजगार जो प्रकरण लम्बित है, उनका पूरी गुणवत्ता के आधार पर शत प्रतिशत रूप से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर जिला अग्रणी बैक प्रबंधक, समस्त बैकर्स, संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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