🔹सूची जारी होतें ही पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों का खत्म हुआ इंतजार,
🔹नजीबाबाद विकास खंड के ग्रामों की पूरी जानकारी नीचें आर्टिकल में मौजूद,
Uttar Pradesh: कैबिनेट से मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी पंचायत चुनाव में प्रधान, बीडीसी व ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण से संबंधित नियमों में परिवर्तन कर इनको नए सिरे से लागू करने का आदेश जारी किया था,
अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज विभाग मनोज सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया था. इसके तहत आज सभी 75 जिलों में एक साथ पंचायत के वार्डों के आरक्षण की नीति लागू हो गई हैं.
“यह प्रक्रिया अपनाई गई हैं”
इसके तहत 1995 से अब तक के पांच चुनावों में जो पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती रहीं और ओबीसी के आरक्षण से वंचित रह गई, वहां ओबीसी का आरक्षण हो गया है.
Bijnor: बात करे जनपद बिजनौर की तो यहां भी बिजनौर प्रशासन ने आज नई नीति के तहत आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी है, जनपद की 11 ब्लाक प्रमुखों में से “मौजपुर देवमल” को अनुसूचित जातियों वह “जलीलपुर” ब्लाक को अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की है,
वहीं धामपुर और हल्दौर को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, साथ ही नहटौर को बिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, तो वहीं किरतपुर सीट को बिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है,
इसी के साथ जनपद बिजनौर की सभी पंचायत सदस्यों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, लिस्ट बड़ी होने की वजह विवरण में बताना सम्भव नहीं है इसलिए इसी आर्टिकल में नीचे 👇 4 प्रिंटो में सम्पूर्ण जनपदभर की पूरी रिपोर्ट “लिस्ट” नीचे मौजूद हैं,
जो पंचायतें अब तक ओबीसी के लिए आरक्षित थी वह अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हों गई हैं इसके बाद जो पंचायतें बचीं थी, वह आबादी के घटते अनुपात में चक्रानुक्रम के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है.
गौरतलब है कि अब तक 18000 ग्राम पंचायतें आरक्षण से वंचित थीं। इसके अलावा 100 क्षेत्र पंचायतें दर्जन जिला पंचायत में भी आरक्षण लागू नहीं हुआ था
“इस तरह तय हुआ आरक्षण”
योगी की प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि इस बार के चुनाव के लिए आरक्षण तय करते समय सबसे पहले यह देखा जाए कि वर्ष 1995 से अब तक के पांच चुनावों में कौन सी पंचायतें अनुसूचित जाति (एससी) व अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित नहीं हो पाई हैं। इन पंचायतों में इस बार प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण लागू किया जाए।
नए फैसले से अब वह पंचायतें जो पहले एससी के लिए आरक्षित होती रहीं और ओबीसी के आरक्षण से वंचित रह गईं, वहां ओबीसी का आरक्षण होगा और जो पंचायतें अब तक ओबीसी के लिए आरक्षित होती रही हैं वह अब एससी के लिए आरक्षित होंगी। इसके बाद जो पंचायतें बचेंगी, वह आबादी के घटते अनुपात में चक्रानुक्रम के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए होंगी।
इन पांच चुनावों में महिलाओं के लिए तय 33 प्रतिशत आरक्षण का कोटा तो पूरा होता रहा, मगर एससी के लिए 21 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे के हिसाब से कई ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतें आरक्षित नहीं हो पाईं थी,
इसी के साथ जनपदभर के ग्राम पंचायतों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें विकास खंड नजीबाबाद की पूरी लिस्ट हम इस आर्टिकल में दे रहे हैं और आगे पूरी कोशिश करेगे की जनपद के सभी विकास खंडो की लिस्ट आप के समक्ष रखें,
नजीबाबाद विकास खंड की लिस्ट इस प्रकार हैं,
जनपद के 10 और विकास खंडो की लिस्ट की जानकारी के लिए आप बने रहे बिजनौर एक्सप्रेस के साथ,
(बिजनौर एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट)
