बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि जिला बिजनौर का वातावरणों औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त अनुकूल है, यहां राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों से परिपूर्ण आवगमन की सुविधा से संतृप्त शांत वातावरण में औद्योगों की स्थापना कर उद्योग बन्धु ज्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं
उन्होंने यह भी कहा कि जिले के भौगोलिक, प्राचीन इतिहास, धार्मिक, पौराणिक एवं सांस्कृति धरोहर से सम्पन्न भूमि में पर्यटक के आकर्षण एवं उनकी सुविधा के लिए भी यहां भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाने की अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष योजनाएं एवं सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनसे उद्योग बन्धु लाभान्वित हो कर औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अपना योगदान अदा कर सकते हैं।
जिलाधिकारी श्री मिश्रा ने आज शाम 04ः00 बजे कलैक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बन्धु की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अति संवेदनशील और गंभीर है और उद्योग प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
उन्होंने उपस्थित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योग बन्धुओं की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करना सुनिश्चित करें, ताकि उनमें शासन एवं प्रशासन के प्रति विश्वास में और अधिक वृद्वि हो सके।
उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देश देते हुए कहा कि जिले को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठायें और नए उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हुए जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित और प्ररित करें। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत जिन विभागो के प्रकरण लंबित है वह उनका तत्काल निराकरण कराना सुनिश्चिित करें।
इसके अतिरिक्त उन्होंने उधोग बन्धुओं की समस्याओं को सुना तथा यथाशीघ्र निस्तारण के लिये संबंधित विभागों को निर्देश दिये।
इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री मिश्रा द्वारा निर्धारित ऐजेण्डे के अनुरूप शासन द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर औधोगिक इकाईयों की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, एकल मेज व्यवस्थार्न्तगत लम्बित मामलों, विधुत भार स्वीकृति/अवमुक्ति के मामलों, डीआरआई स्कीम के अंतर्गत माइक्रो इकाईओं को दिये गये ऋण, एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत ऋण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना, स्टैण्डअप इंडिया ऋण, जैम पोर्टल, आदि की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, उपायुक्त उद्योग, जिले के समस्त उधोग बन्धु, व्यापार बन्धु मौजूद थे।
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